काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरोध गर्यो। विगत दुई हप्तादेखि एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउने मिलनबिन्दु नभेटिँदा जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था 'डेडलक'मा फसेको छ नै, यो कतिञ्जेल कायम रहन्छ भन्ने पनि अनिश्चित बनेको छ।
भदौ २३, भदौ २५, भदौ २७, भदौ २९ र असोज ४ मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेका छन्। तर, सबै बैठकमा एमालेका सांसद्हरुले वेल घेराउ गरेका छन्। नाराबाजी गरेका छन्। भदौ २५ गतेको बैठकमा केही अभद्र देखिए भए पनि त्यसपछिका बैठकमा एमाले सांसदहरुको प्रस्तुति शान्त विरोधमा रुपान्तरित भएको छ।
एमालेले भदौ १ गते नै आफ्ना सांसद्हरुलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भए पनि सभामुखले सूचना नटाँसिदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सभामुखले सूचना टाँस गरिदिएको भए १४ सांसद् पदमुक्त हुन्थे र आफ्नो पार्टी विभाजन पनि हुने थिएन भन्ने एमालेको ठम्याइ छ। सभामुखले एमालेमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको र एमाले विभाजनको मतियार भएको आरोप उसले लगाइरहेको छ। यही आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउन थालिएपछि दुई संस्थाबीच अविश्वास बढेको हो।
एमाले मागको जटिलता
आफूहरुले संसद् अवरोध गर्नुमा सभामुखको व्यवहार जिम्मेवार रहेको एमाले नेताहरुले दोहोर्याइरहेका छन्। त्यसैले यसअघि जस्तो सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको बिजनेस वा खास निर्णयमाथि अहिलेको अवरोध लक्षित छैन। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, 'संसद्मा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा अजेन्डाहरुप्रति भन्दा पनि सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमालेप्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसद्मा आन्दोलन गरिरहेका छौं। त्यसकारणले उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायप्रति न्याय नगरेसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ।'
सभामुखसँग विकल्प के छन् त? भट्टराई भन्छन्, 'सभामुखका सामुन्नेमा दुईटा विकल्प छन्। पहिलो, उहाँले विलम्ब गरेर भए पनि, आफूलाई आत्मालोचित गरेर भए पनि उहाँले त्यो टाँस्नै पर्छ। अन्यथा उहाँहरुले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।'
एमालेले सार्वजनिक रुपमा सभामुख सापकोटाको मानमर्दन गरेको छ नै, संसद्भित्र पनि सभामुखको कुर्सीमा उनलाई अस्वीकार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भदौ २३ गतेको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा सापकोटालाई सभामुख मानेर जान नसकिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। अर्कोतिर, एमाले विभाजन भइ गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्लाई पनि गैरसांसद् करार गर्दै संसद् भवनबाट निस्कासन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध यिनै सन्दर्भको विस्तारित रुप मात्रै हो।
एमाले विभाजन भइसकेर राजनीति एउटा प्रक्रियामा अघि बढिसकेको स्थितिमा सभामुखले सूचना टाँस वा वाचन गर्नु, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई संसद् बैठकबाट निष्कासन गर्नु भन्ने जस्ता मागलाई सत्तापक्षले व्यावहारिक देखेको छैन। अर्कोतिर, एमाले सभामुखलाई पदमुक्त गर्ने वैधानिक बाटोभन्दा बाहिरको बाटो हिँडिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। एमालेले २५ गते गरेको संसद् अवरोधपछि कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेका थिए, 'सभामुख नै मान्दिनँ, सांसद नै मान्दिनँ। यो संसद्भित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दै चिन्दिनँ। त्यसको आधारमा संसद् चल्न दिन्नँ भनिसकेपछि कसैले पनि संवाद गरेर हल निकाल्न सक्दैन।'
मिलनबिन्दु खोज्नै मुस्किल
यसबीचमा दुवै पक्षबीच संवाद गर्न नखोजिएको होइन, तर त्यस्तो प्रयास अविश्वास र तिक्त सम्बन्धको कोपभाजनमा पर्यो। भदौ २८ गते सभामुखले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकलाई एमालेले बहिस्कार गर्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उपस्थिति हुने बैठकमा आफूहरु नजाने उनीहरुको भनाइ थियो। सभामुखप्रति बढेको आक्रोश पनि यथावत् छँदैथियो। त्यसैले पनि ओली सभामुखको फोन सम्पर्कमा समेत उपलब्ध भएनन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल, जसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ, उसैको अनुपस्थितिमा बसेको 'सर्वदलीय' बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने स्पष्ट नै थियो। त्यस्तै, सभामुख र एमालेबीच संवादको वातावरण बन्न सकेको छैन। तत्काल बन्ने पनि देखिँदैन। त्यसैलाई बुझेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गर्न पठाए। भदौ ३१ गते बालकोट गएका कार्कीले संसद् सहज ढंगले चलाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।
'म संसदीय मामिला मन्त्री पनि भएको हुनाले संसद् चलाउनका लागि मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गर्नु मेरो कर्तव्यभित्र पर्छ। संवाद गरिराखेको छु', सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि मन्त्री कार्कीले भने।
उनले सोमबारको बैठक सहज ढंगले चल्ने भनेर आफूले आशा लिएको तर अवरोध कायम रहेको बताए। 'संसद्लाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको हो। त्यो कर्तव्यलाई सरकारले जिम्मेवारीका साथ वहन गरेको छ', उनको भनाइ थियो, 'एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि हामीले त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं।'
सदनको 'डेडलक'सँग जोडिएका तीन सरोकारवालाहरु सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खुला संवादको वातावरण नबनी 'डेडलक' अन्त्य हुने देखिँदैन। तर, एमालेको अपेक्षा भने अलि बढी देखिन्छ। 'संवादका लागि हामी सधैं खुला छौं। सभामुखले कुन तहको र कोसँग संवाद गर्नुपर्छ, आफैं जान्नुपर्छ। नेकपा एमाले संवाद, वार्ता र शान्तिपूर्ण निकासका पक्षमा सधैंभरी रहँदै आएको छ', भट्टराईको भनाइ छ।
घिस्रिँदै संसद्
एमालेको अवरोधका बीच सभामुखले सदनको कारबाही भने अगाडि बढाउँदै गएका छन्। भदौ २३ गतेको बैठकमा उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए। त्यसपछिका बैठकहरुमा पनि बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन सत्तापक्षलाई सहयोग गरेको देखिन्छ।
भदौ २९ गतेको बैठकपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। मुलुक 'बजेट होलिडे' मा पुग्नेगरी त्यति अवधि राखेर बैठक स्थगित गरियो, जसलाई धेरैले अनौठो रुपमा लिए। एमालेले भने आफूलाई अपजस दिन त्यसो गरिएको बुझ्यो। बुधबार बुटबलमा आयोजित सभामा ओलीले भनेका थिए, 'भरे (बुधबार) मध्यरातबाट खर्च कसरी गर्ने? अर्थमन्त्रीलाई अत्तोपत्तो छैन। उनी पैसा छँदैछ बैंकमा, खर्च गरिहालिन्छ नि भन्नेमा छन्। नियम के हो, कानुन के हो, बजेट कसरी बन्छ, कसरी चल्छ देश, कसरी खर्च हुन्छ, थाहै छैन। सबै कुरा उनीहरुले मनपरी गरे। त्यही मनपरी चल्छ भन्ने ठानेका छन्। त्यो एमालेलाई अब्जस लगाउन होला।'
यसबीचमा कुनै सहमति हुन सकेन। बरु सदन अझ अगाडि बढेको छ। २५ गते टेबल गरिएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सोमबारै पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै मुलुकमा 'बजेट होलिडे' अन्त्य हुनेछ।
संसद्को कामबारबाही अगाडि बढाउन आफूहरुको बाध्यता भएको सत्तापक्षको बुझाइ छ। 'प्रतिपक्षीसँग पूरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो। निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक बसेको यहाँहरुलाई थाहा छ। कानुनमन्त्रीले निरन्तर वार्ता गर्नुभएको यहाँहरुलाई थाहा छ। हामीले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं', अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'बजेट लामो समय रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक नै नडाक्ने गरेको तथा आफूहरुलाई सदनको अजेन्डाबारे जानकारी समेत नदिने गरेको बताउँदै आएको छ। सभामुख जबर्जस्ती अगाडि बढिरहेको उसको आरोप छ। भट्टराई भन्छन्, 'जहाँसम्म आज (सोमबार)को सन्दर्भ हो। सामान्यतया बजेट भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा हो। त्यसमा सबैसँग परामर्श गर्नुपर्यो। त्यसमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद र कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क नगरीकन उहाँहरु एकतर्फी रुपमा, जबर्जस्ती रुपमा अगाडि बढ्नुभएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
